आज इस दशक का पहला बजट संसद में पढा गया | केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण ने आज वर्ष २०२०-२१ के लिये बजट का ऐलान किया, जिसमें मुख्य बात यह रही कि, मौजूदा टॅक्स स्लॅब में कोी परिवर्तन नहीं किया जाएगा | टॅक्स पेअर्स को पहले की तरह ही टॅक्स भरना होगा, हालांकि ७५ वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को आयटीआर नहीं भरना पडेगा, अब वे इन्कम टॅक्स रिटर्न फाइल नहीं करेंगे | इसके अलावा भी इस वर्ष के बजट में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गए हैं |
इलेक्ट्रॉनिक सामान महंगा : कस्टम ड्यूटी २०% बढा दी गई है, अत: अब विदेशी मोबईल महंगे होंगे. देश में बनने वाले मोबाइल चार्जर की कीमतें भी बढेंगी | इन पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी २.५% बढा दी गई है |
सोना चांदी होगा सस्ता : सोना चांदी की कीमतें सस्ती होंगी, साथ ही स्टील, इस्पात की कीमतों में भी घटौती होगी | तांबे के सामान पर २.५% कस्टम ड्यूटी घट गई है | साथ ही अब देश से चमडा निर्यात करने पर भी रोक लगा दी गई है |
सबसे महत्वपूर्ण हेल्थ सेक्टर : २०२०-२०२१ में स्वास्थ्य के क्षेत्र में २.३८ लाख करोड रुपये आबंटित किये गए हैं | कोविड वॅक्सीन के लिये ३५ हजार करडो रुपये अलग से आबंटित किये गए है | जरूरत पडने पर इसे बढाया भी जा सकता है | स्वास्थ्य बजट को पिछले साल के मुकाबले १३५% से अधिक बढाया गया है |
'इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफ़ॉर्मेशन पोर्टल : देश में 'इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफ़ॉर्मेशन पोर्टल' शुरू किया जाएगा ताकि 'पब्लिक हेल्थ लैब्स' को कनेक्ट कर सकें. इस दौरान 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स शुरू किए जाएंगे. 9 बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब शुरू होंगी |
देश में बढेगी स्कूलों की संख्या : देश में 15000 आदर्श स्कूल बनाए जाएंगे | इसके लिए उच्च शिक्षा आय़ोग का गठन किया जाएगा | आदिवासी इलाकों में 750 एकलव्य स्कलू बनेंगे | इससे आदिवासी छात्रों को बड़ी मदद मिल सकेगी. साथ ही देश में 100 सैनिक स्कूल भी बनाए जाएंगे | लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनेगी |
प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना : क़रीब 64,180 करोड़ रुपए के बजट के साथ 'प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना' शुरू होगी | इससे देश के 70 हज़ार गांवों के वेलनेस सेंटर्स को इससे मदद मिलेगी | जबकि 602 ज़िलों में 'क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल' शुरू होंगे. 'नेशनल सेंटर फ़ॉर डिसीज कंट्रोल' को मजबूत किया जाएगा |
इसके अलावा इस वर्ष के बजट के कुछ प्रमुख उद्येश्य हैं, जिसमें देश के किसानों की आय को दुगुना करना है, मजबूत बुनियादी ढाँचा, बेहतर सुशासन, युवाओं के लिये अवसर इत्यादि शामिल हैं |