मोदी सरकारने सोशल मीडिया कंपन्यांना दिला कठोर कारवाईचा इशारा
|
मागील काही दिवसांपासून ट्विटरवरील खात्यांवर निर्बंध लावण्यावरुन केंद्र सरकार आणि ट्विटर यांच्यामध्ये मतभेद सुरु असतानाच संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहामध्ये मोदी सरकारने आज सोशल मीडियासंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट केली. केंद्र सरकारच्या वतीने या विषयावर केंद्रीय कायदे मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करताना केंद्राकडून सोशल मीडिया कंपन्यांना देण्यात आलेल्या निर्देशांचं समर्थन केलं आहे. सोशल मीडिया कंपन्यांच्या विरोधात कठोर कारवाई करण्याचा इशारा केंद्रीय कायदे मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांनी दिला आहे.
आज सकाळी संसदेचे कामकाज सुरु झाल्यानंतर केंद्रीय कायदे मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांनी सोशल मीडियावरुन चालू झालेल्या गोंधळासंदर्भात केंद्र सरकारची भूमिका यावेळी स्पष्ट केली आहे. केंद्र सरकार सोशल मीडियाचा आदर करतं पण, जर नियमांचे उल्लंघन करत सोशल मीडियाचा गैरवापर होत असल्यास त्यावर कारवाई केली जाईल असा इशाराही केंद्रीय कायदे मंत्र्यांनी दिला आहे.
“आम्ही सोशल मीडियाचा प्रचंड आदर करतो. सोशल मीडियाने सर्वसामान्यांना अधिक सक्षम आणि शक्तीशाली बनवलं आहे. भारताला डिजीटल करण्याच्या मोहीमेमध्ये सोशल मीडियाचा मोठा वाटा आहे. मात्र सोशल मीडियाचा वापर खोटी माहिती पसरवण्यासाठी आणि हिंसा परसवण्यासाठी केला जात असेल तर त्यावर कारवाई केली जाईल” अशी भूमिका रवी शंकर प्रसाद यांनी राज्यसभेमध्ये मांडली आहे.
मागील काही दिवसापूर्वी शेतकरी आंदोलवरून चुकीची माहिती सोशल मीडियाच्या माध्यमातून पसरवली जात होती.ज्या खात्यांवरुन चुकीची माहिती पसरवली जात आहे ती खाती बंद करावीत अशा सूचना भारत सरकारने ट्विटरला दिल्या होत्या. शेतकरी आंदोलनाबाबातचा हा मजकूर ट्विटरवर टाकण्यात आला होता. त्यामुळे सरकारच्या आदेशांचे पालन केले नाही तर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा केंद्राने दिला होता.
त्यानंतर ट्विटरने ५०० खात्यांवर कारवाई केल्याची माहिती मंत्रालयाला दिली होती. काही खात्यांवर कायमस्वरुपी बंदी घालण्यात आली आहे. काही खाती आम्ही भारत सरकारच्या आदेशावरुन बंद करत असलो तरी भारताबाहेर ती खाती उपलब्ध असतील, तसेच या खात्यांवर संपूर्ण जगभरात बंदी घालता येणार नाही असेही ट्विटरने सांगितले आहे.