ईमानदार टॅक्सपेअर्स के लिये प्रधानमंत्री मोदी की नयी योजना, करदाताओं को मिले बडे अधिकार

देश में अक्सर ‘लोग टॅक्स नहीं देते तो काम कैसे होगा ?’, ‘इस टॅक्स की चोरी का क्या किया जाए?’ ऐसे प्रश्न आपको सुनने को मिले होंगे | ऐसे में जो व्यक्ति ईमानदारी से टॅक्स भरता है कहीं ना कहीं उसके साथ अन्याय होता है | इसीलिये देश के नागरिकों को ईमानदारी से टॅक्स भरने के लिये प्रेरित करने हेतु और ईमानदार टॅक्स पेअर्स को प्रोत्साहन देने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं, इन निर्णयों में उन्होंने ईमानदारी से कर भरने वाले नागरिकों को बडे अधिकार दिये हैं |

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि पहले 10 लाख का मामला भी अदालत में चला जाता था, लेकिन अब हाईकोर्ट-सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले मामले की सीमा क्रमश: 1-2 करोड़ की गई है. अब फोकस अदालत से बाहर ही मामलों को सुलझाने पर है |

प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले अपने शहर का अधिकारी ही मामला देखता था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी की वजह से देश के किसी भी हिस्से का अधिकारी केस की जांच कर सकता है | अगर मुंबई में कोई केस सामने आता है, तो उसकी जांच का मामला मुंबई को छोड़कर किसी भी शहर की टीम के पास जा सकता है | उस आदेश का रिव्यू किसी दूसरे शहर की टीम करेगी, टीम में कौन होगा इसका नतीजा भी कंप्यूटर से किया जाएगा |