स्वीगी के साथ सरकार का टायअप, अब मिलेगा छोटे ठेलों को भी फायदा

भारत में कोविड के बाद की आर्थिक परिस्थिती देखते हुए, तर तरह से प्रयास कर एक नयी नीति लागू करना आवश्यक हो गया है | यदि कुछ नये कदम नहीं उठाए गए, तो भारत का एक वर्ग है, जो अवश्य हिस्सा बात के कारण परेशान होगा, और इसी बात का ध्यान रखते हुए अब भारत सरकार के आवास और शहरी मंत्रालय ने प्रसिद्ध फूड डिलिव्हरी कंपनी स्वीगी के साथ टायअप किया है | जिसमें वे स्ट्रीट वेंडर्स अर्थात फुटपाथ विक्रेताओं को स्वीगी के ईकॉमर्स प्लॅटफॉर्म से जोडेंगे, जिससे उन्हें अधिकाधिक रोजगार मिल सके, और वे भी नई तकनीक के सहारे आगे बढ सकें |

यह एक बहुत ही सराहनीय कदम माना जा रहा है, भारत सरकार और स्वीगी के बीच एच एमओयू साइन हुआ है | जिसमें वे इसे पहले पायलट प्रॉजेक्ट के तौर पर चलाएँगे और २०० फुटपाथ विक्रेताओं को स्वीगी से जोडेंगे | इस प्रॉजेक्ट की सफलता के बाद और फुटपाथ विक्रेताओं को इससे जोडा जाएगा |

हर बार जब हम स्वीगी से ऑर्डर करते हैं, तो हमें बडे किसी हॉटेल या डॉमिनोज, पीजाहट आदि प्रकार के स्थानों से ही खाना मंगवाना पडता है | हम कभी हमारे पसंदीदा पानीपुरी के ठेले से पानीपुरी या फिर दाबेली के ठेले से दाबेली आदि पदार्थ नहीं मंगवा पाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब हम अवश्य ही स्वीगी के माध्यम से अपना पसंदीदा स्ट्रीट फूड भी चटखारे लेकर खा सकते हैं, और साथ ही इससे उन ठेलों को, उन छोटे दुकानदारों को भी बडा फायदा होगा |